
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने हिंसा प्रभावितों के पुनर्वास और शांति के लिए NHRC, WBHRC और SLSA के सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया।
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